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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2022-2023
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| Pos. | Name | Entered on | Points | Result |
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Question 1 of 5
1 points
यदि सरकार ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक समर्पित नॉन-लैप्सेबलफंड स्थापित किया है, तो इसमें निम्नलिखित किस स्रोत से धन प्राप्त कर सकता है
- भारत की संचित निधि
- अधिशेष रक्षा भूमि के मुद्रीकरण से प्राप्त आय
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विनिवेश आय
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correctउत्तर: d)
रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकताओं और बजट आवंटन के बीच के अंतर को पाटने और महत्वपूर्ण रक्षा पूंजी व्यय को सक्षम करने के लिए, आयोग ने एक नॉन-लैप्सेबलफंड, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष (MFDIS) की स्थापना की सिफारिश की है।इसमें चार विशिष्ट स्रोतों से धन प्राप्त किया जा सकता है:(a) भारत की संचित निधि से हस्तांतरण, (b) DPSEs के विनिवेश प्रक्रिया, (ग) अधिशेष रक्षा भूमि के विमुद्रीकरण से प्राप्त धन (d) रक्षा भूमि से प्राप्त धन को भविष्य में राज्य सरकारों और सार्वजनिक परियोजनाओं को हस्तांतरित किया जाएगा
Incorrectउत्तर: d)
रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकताओं और बजट आवंटन के बीच के अंतर को पाटने और महत्वपूर्ण रक्षा पूंजी व्यय को सक्षम करने के लिए, आयोग ने एक नॉन-लैप्सेबलफंड, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष (MFDIS) की स्थापना की सिफारिश की है।इसमें चार विशिष्ट स्रोतों से धन प्राप्त किया जा सकता है:(a) भारत की संचित निधि से हस्तांतरण, (b) DPSEs के विनिवेश प्रक्रिया, (ग) अधिशेष रक्षा भूमि के विमुद्रीकरण से प्राप्त धन (d) रक्षा भूमि से प्राप्त धन को भविष्य में राज्य सरकारों और सार्वजनिक परियोजनाओं को हस्तांतरित किया जाएगा
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Question 2 of 5
1 points
नेशनल इलेक्ट्रिकमोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- नेशनल इलेक्ट्रिकमोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) 2020 एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके विनिर्माण को तेजी से अपनाने के लिए रोडमैप प्रदान करता है।
- NEMMP 2020 के भाग के रूप में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए ‘भारत में (हाइब्रिड) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (FAME India)’ तैयार किया है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correctउत्तर: a)
नेशनल इलेक्ट्रिकमोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) 2020 एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके निर्माण को तेजी से अपनाने के लिए दृष्टि और रोडमैप प्रदान करता है।यह योजना राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा को बढ़ाने, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली प्रदान करने और वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व प्राप्त करने के लिए भारतीय मोटर वाहन उद्योग को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
NEMMP 2020 के भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग नेहाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए ‘भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (FAME India) 2015’ तैयार किया है।
Incorrectउत्तर: a)
नेशनल इलेक्ट्रिकमोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) 2020 एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके निर्माण को तेजी से अपनाने के लिए दृष्टि और रोडमैप प्रदान करता है।यह योजना राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा को बढ़ाने, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली प्रदान करने और वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व प्राप्त करने के लिए भारतीय मोटर वाहन उद्योग को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
NEMMP 2020 के भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग नेहाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए ‘भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (FAME India) 2015’ तैयार किया है।
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Question 3 of 5
1 points
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- “कार्बन क्रेडिट” एक इलेक्ट्रॉनिक इकाई है जो एक किलोग्राम CO2 समकक्ष का प्रतिनिधित्व करती है जिसे अनुमोदित कार्बन क्रेडिट पद्धति को लागू करने वाली परियोजनाओं से घटाया या अलग किया जाता है।
- डीकार्बोनाइजेशन आर्थिक प्रणाली या व्यक्तिगत कार्बन उत्सर्जक इकाई के रूपांतरण को संदर्भित करता है जो समय के साथ अपने उत्सर्जन की कार्बन तीव्रता को कम करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correctउत्तर: b)
“कार्बन क्रेडिट” (जिसे “कार्बन ऑफसेट” के रूप में भी जाना जाता है) एक इलेक्ट्रॉनिक और क्रमबद्ध इकाई है जो स्वीकृत कार्बन क्रेडिट पद्धति को वाली परियोजनाओं से होने वाले निम्न, रोकने या प्रच्छादन से होने वालेएक टन CO2के बराबर का प्रतिनिधित्व करता है।
डीकार्बोनाइजेशन आर्थिक प्रणाली या व्यक्तिगत कार्बन उत्सर्जन इकाई के रूपांतरण को संदर्भित करता है जो समय के साथ इसकी (प्रत्यक्ष या मूल्य श्रृंखला) उत्सर्जन की कार्बन तीव्रता को कम करता है।
Incorrectउत्तर: b)
“कार्बन क्रेडिट” (जिसे “कार्बन ऑफसेट” के रूप में भी जाना जाता है) एक इलेक्ट्रॉनिक और क्रमबद्ध इकाई है जो स्वीकृत कार्बन क्रेडिट पद्धति को वाली परियोजनाओं से होने वाले निम्न, रोकने या प्रच्छादन से होने वालेएक टन CO2के बराबर का प्रतिनिधित्व करता है।
डीकार्बोनाइजेशन आर्थिक प्रणाली या व्यक्तिगत कार्बन उत्सर्जन इकाई के रूपांतरण को संदर्भित करता है जो समय के साथ इसकी (प्रत्यक्ष या मूल्य श्रृंखला) उत्सर्जन की कार्बन तीव्रता को कम करता है।
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Question 4 of 5
1 points
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- ए.के. गोपालन मामला : मौलिक अधिकारों में संशोधन
- शंकरी प्रसाद केस : निवारक निरोध कानून की वैधता
- मेनका गांधी केस : व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
उपरोक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?
Correctउत्तर:b)
ए.के. गोपालन केस (1950):सुप्रीम कोर्ट ने माना किनिवारक निरोध कानून के प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 13, 19, 21 और 22 में निहित मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं था, अगर निवारक निरोध कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार थी। यहां, SC ने अनुच्छेद 21 का एक संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाया।
शंकरी प्रसाद केस (1951):यह मामला मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित था (पहले संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई थी)। SC ने तर्क दिया किअनुच्छेद 368के तहत संशोधन करने की संसद की शक्ति में संविधान के भाग III में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है।
मेनका गांधी केस (1978): इस मामले में एक मुख्य मुद्दा यह था कि क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। SC ने यह भी फैसला सुनाया कि एक सक्षम कानून का अस्तित्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्बन्धन लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा कानून “न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित” भी होना चाहिए।
Incorrectउत्तर:b)
ए.के. गोपालन केस (1950):सुप्रीम कोर्ट ने माना किनिवारक निरोध कानून के प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 13, 19, 21 और 22 में निहित मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं था, अगर निवारक निरोध कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार थी। यहां, SC ने अनुच्छेद 21 का एक संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाया।
शंकरी प्रसाद केस (1951):यह मामला मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित था (पहले संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई थी)। SC ने तर्क दिया किअनुच्छेद 368के तहत संशोधन करने की संसद की शक्ति में संविधान के भाग III में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है।
मेनका गांधी केस (1978): इस मामले में एक मुख्य मुद्दा यह था कि क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। SC ने यह भी फैसला सुनाया कि एक सक्षम कानून का अस्तित्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्बन्धन लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा कानून “न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित” भी होना चाहिए।
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Question 5 of 5
1 points
कभी-कभी समाचारों में चर्चित ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)’ किसके तहत काम करता है
Correctउत्तर: c)
एक समन्वित और व्यापक तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक मंच प्रदान करके साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिएगृह मंत्रालय (एमएचए)के तहत स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को स्थापित किया गया है।
Incorrectउत्तर: c)
एक समन्वित और व्यापक तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक मंच प्रदान करके साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिएगृह मंत्रालय (एमएचए)के तहत स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को स्थापित किया गया है।
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