[Mission 2022] QUIZ – 2020: INSIGHTS STATIC QUIZ in Hindi, 28 December 2021 – Polity – INSIGHTSIAS

उत्तर: c)

कानून, कराधान और प्रशासन के विशिष्ट मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र है; उदाहरण के लिए भारत में राज्य पुलिस के मामलों में कानून बनाते हैं, और केंद्र समग्र रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कानून बनाता है।

स्तर एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं; हालाँकि पूरी तरह से नहीं, अन्यथा यह स्वायत्तता को समाप्त कर देता है।

संविधान के मूल प्रावधानों को एक स्तर की सरकार द्वारा एकतरफा नहीं बदला जा सकता है। इस तरह के परिवर्तनों के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है।

उत्तर: c)

राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का पालन किया जा रहा है।

भले ही विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों को पृथक नहीं किया जाता है, लेकिन आरबीआई, सेबी और विभागों जैसे नियामक निकायों के कामकाज में शक्तियों का कुछ पृथक्करण होता है।

धार्मिक असहिष्णुता न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के लिए भी खतरा है।

संविधान मौलिक कर्तव्यों के तहत वैज्ञानिक सोच के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

उत्तर: b)

संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है जबकि राष्ट्रपति प्रणाली दो अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है।

अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं: (ए) नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति; (बी) बहुमत दल का शासन, (सी) विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, (डी) विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, (ई) प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, (एफ) निम्न सदन (लोकसभा या विधानसभा) का का विघटन।

उत्तर: d)

भले ही  ‘बुनियादी संरचना‘ का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था, फिर भी इसके द्वारा संविधान के ‘मूल ढांचे’ के अंतर्गत शामिल तत्वों को परिभाषित या स्पष्ट किया गया है। संविधान में  ‘मूल ढांचे’ का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

निम्नलिखित संविधान के ‘मूल ढांचे’ के अंतर्गत शामिल हैं:

संविधान की सर्वोच्चता; भारतीय राजनीति का सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक स्वरूप; संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण; संविधान का संघीय चरित्र; राष्ट्र की एकता और अखंडता; कल्याणकारी राज्य (सामाजिक-आर्थिक न्याय)

न्यायिक समीक्षा; स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा; संसदीय प्रणाली; विधि का शासन; मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन; समानता का सिद्धांत

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव; न्यायपालिका की स्वतंत्रता; संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की सीमित शक्ति; न्याय तक प्रभावी पहुंच; तर्कशीलता का सिद्धांत; अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ; अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ।

उत्तर: c)

भारतीय संविधान उन बुनियादी नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है। ये कानून सरकार और जनता दोनों के लिए हैं।