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करेंट अफेयर्स के प्रश्न ‘द हिंदू’, ‘इंडियन एक्सप्रेस’ और ‘पीआईबी‘ जैसे स्रोतों पर आधारित होते हैं, जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रश्न अवधारणाओं और तथ्यों दोनों पर केंद्रित हैं। दोहराव से बचने के लिए यहां कवर किए गए विषय आम तौर पर ‘दैनिक करंट अफेयर्स / डेली न्यूज एनालिसिस (डीएनए) और डेली स्टेटिक क्विज’ के तहत कवर किए जा रहे विषयों से भिन्न होते हैं। प्रश्न सोमवार से शनिवार तक दोपहर 2 बजे से पहले प्रकाशित किए जाएंगे। इस कार्य में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है।
इस कार्य के लिए तैयार हो जाएं और इस पहल का इष्टतम तरीके से उपयोग करें।
याद रखें कि, “साधारण अभ्यर्थी और चयनित होने वाले अभ्यर्थी के बीच का अंतर केवल दैनक अभ्यास है !!”
Important Note:
Comment अनुभाग में अपने अंक पोस्ट करना न भूलें। साथ ही, हमें बताएं कि क्या आपको आज का टेस्ट अच्छा लगा । 5 प्रश्नों को पूरा करने के बाद, अपना स्कोर, समय और उत्तर देखने के लिए ‘View Questions’ पर क्लिक करें।
उत्तर देखने के लिए, इन निर्देशों का पालन करें:
1 – ‘स्टार्ट टेस्ट/ Start Test’ बटन पर क्लिक करें
- प्रश्न हल करें
- ‘टेस्ट सारांश/Test Summary’बटन पर क्लिक करें
- ‘फिनिश टेस्ट/Finish Test’बटन पर क्लिक करें
- अब ‘View Questions’बटन पर क्लिक करें – यहां आपको उत्तर और लिंक दिखाई देंगे।
Information
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- Click on – ‘Start Test’ button
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- Click on ‘Finish Test’ button
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Question 1 of 5
राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह सीबीआई को राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच में मदद करने के लिए है।
- सभी भारतीय राज्यों ने सीबीआई को आम सहमति दे दी है
- सीबीआई राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 द्वारा शासित है
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा सही हैं?
CorrectSolution (c)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), जो एनआईए अधिनियम, 2008 द्वारा शासित है, का देश भर में अधिकार क्षेत्र है। लेकिन सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 द्वारा शासित है, और किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।
राज्य सरकार की सहमति या तो मामला-विशिष्ट या सामान्य हो सकती है।
आम तौर पर राज्यों द्वारा अपने राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच में सीबीआई की मदद करने के लिए एक “सामान्य सहमति” दी जाती है। लगभग सभी राज्यों ने परंपरागत रूप से ऐसी सहमति दी है, जिसके अभाव में सीबीआई को हर मामले में राज्य सरकार के पास और छोटे कदम उठाने से पहले आवेदन करना होगा।
आठ राज्यों ने वर्तमान में सीबीआई से सहमति वापस ले ली है: महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम।
Article Link:
https://indianexpress.com/article/explained/sc-state-government-consent-cbi-investigation-7617317/
IncorrectSolution (c)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), जो एनआईए अधिनियम, 2008 द्वारा शासित है, का देश भर में अधिकार क्षेत्र है। लेकिन सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 द्वारा शासित है, और किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।
राज्य सरकार की सहमति या तो मामला-विशिष्ट या सामान्य हो सकती है।
आम तौर पर राज्यों द्वारा अपने राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच में सीबीआई की मदद करने के लिए एक “सामान्य सहमति” दी जाती है। लगभग सभी राज्यों ने परंपरागत रूप से ऐसी सहमति दी है, जिसके अभाव में सीबीआई को हर मामले में राज्य सरकार के पास और छोटे कदम उठाने से पहले आवेदन करना होगा।
आठ राज्यों ने वर्तमान में सीबीआई से सहमति वापस ले ली है: महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम।
Article Link:
https://indianexpress.com/article/explained/sc-state-government-consent-cbi-investigation-7617317/
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Question 2 of 5
रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- डीटीटीआई के प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्थिर नेतृत्व की स्थापना है
- रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) का उद्देश्य रक्षा उत्पादन और व्यापार क्षेत्रों में भारत और यूके के बीच सहयोग बढ़ाना है
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा सही हैं?
CorrectSolution (a)
रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI)
बयान में कहा गया है कि समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों पर निरंतर नेतृत्व का ध्यान केंद्रित करना और रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन और सह-विकास के अवसर पैदा करना था। पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) के तहत भूमि, नौसेना, वायु और विमान वाहक प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित चार संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की गई थी।
दोनों पक्षों ने हाल ही में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम्स के तहत एयर-लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल (Air-Launched Unmanned Aerial Vehicle) के लिए पहले प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।
इसका उद्देश्य “अद्वितीय राष्ट्रीय नौकरशाही संरचनाओं, अधिग्रहण मॉडल और बजट प्रक्रियाओं के कारण बाधाओं को दूर करके रक्षा उत्पादन और व्यापार क्षेत्रों में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाना है।
Article Link:
https://www.thehindu.com/news/national/india-us-hold-11th-defence-technology-and-trade-initiative-group-meeting/article37412505.ece
IncorrectSolution (a)
रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI)
बयान में कहा गया है कि समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों पर निरंतर नेतृत्व का ध्यान केंद्रित करना और रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन और सह-विकास के अवसर पैदा करना था। पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) के तहत भूमि, नौसेना, वायु और विमान वाहक प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित चार संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की गई थी।
दोनों पक्षों ने हाल ही में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम्स के तहत एयर-लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल (Air-Launched Unmanned Aerial Vehicle) के लिए पहले प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।
इसका उद्देश्य “अद्वितीय राष्ट्रीय नौकरशाही संरचनाओं, अधिग्रहण मॉडल और बजट प्रक्रियाओं के कारण बाधाओं को दूर करके रक्षा उत्पादन और व्यापार क्षेत्रों में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाना है।
Article Link:
https://www.thehindu.com/news/national/india-us-hold-11th-defence-technology-and-trade-initiative-group-meeting/article37412505.ece
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Question 3 of 5
ई-अमृत (e-AMRIT) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- ई-अमृत भारत में डेयरी क्षेत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने वाला पोर्टल है
- ई-अमृत नीति आयोग और यूके सरकार के बीच एक संयुक्त पहल का परिणाम है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा सही हैं?
CorrectSolution (b)
ई-अमृत (भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई-गतिशीलता क्रांति) भारत में विद्युत गतिशीलता के बारे में जागरूकता पैदा करने वाला पोर्टल है।
पोर्टल का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने के लिए ‘वन-स्टॉप साइट’ के रूप में कार्य करना है।
ई-अमृत नीति आयोग और यूके सरकार के बीच एक संयुक्त पहल का परिणाम है।
सूचना तक पहुंच प्रदान करके, ई-अमृत पोर्टल उपयोगकर्ताओं को निम्न में सहायता करता है:
- इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रकार, बीमा विकल्पों और वित्तपोषण विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना।
- केंद्र और राज्य सरकारों की प्रमुख पहलों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहन या संबद्ध उद्यम स्थापित करना।
- पेट्रोल/डीजल वाहन की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ उपयोगकर्ताओं की बचत का निर्धारण करने के लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किए गए उपकरणों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों का आकलन करना।
- भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार और उद्योग और ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख विकास के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करना।
Article Link:
IncorrectSolution (b)
ई-अमृत (भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई-गतिशीलता क्रांति) भारत में विद्युत गतिशीलता के बारे में जागरूकता पैदा करने वाला पोर्टल है।
पोर्टल का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने के लिए ‘वन-स्टॉप साइट’ के रूप में कार्य करना है।
ई-अमृत नीति आयोग और यूके सरकार के बीच एक संयुक्त पहल का परिणाम है।
सूचना तक पहुंच प्रदान करके, ई-अमृत पोर्टल उपयोगकर्ताओं को निम्न में सहायता करता है:
- इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रकार, बीमा विकल्पों और वित्तपोषण विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना।
- केंद्र और राज्य सरकारों की प्रमुख पहलों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहन या संबद्ध उद्यम स्थापित करना।
- पेट्रोल/डीजल वाहन की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ उपयोगकर्ताओं की बचत का निर्धारण करने के लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किए गए उपकरणों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों का आकलन करना।
- भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार और उद्योग और ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख विकास के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करना।
Article Link:
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Question 4 of 5
न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज/ पोषण स्मार्ट ग्राम (Nutrition Smart Village) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
- पहल का उद्देश्य पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहारिक बदलाव लाना है
- यह पहल स्तनपान कराने वाली महिलाओं और स्कूली बच्चों को लक्षित करती है
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
CorrectSolution (a)
कुपोषण के खिलाफ भारत के अभियान को मजबूत करेंगे 75 न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज : केंद्र
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है, जिसमें कृषि महिलाएं और स्कूली बच्चे शामिल हैं, कुपोषण को दूर करने के लिए स्थानीय नुस्खे के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना और घरेलू कृषि और पोषक उद्यान के माध्यम से पोषण-संवेदनशील कृषि को लागू करना है।
कृषि में महिलाओं पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यह परियोजना देश के 12 राज्यों में स्थित 13 केंद्रों में चल रही है। प्रत्येक एआईसीआरपी केंद्र पांच गांवों को गोद लेगा। बाकी गांवों को आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) द्वारा गोद लिया जाना है। यह प्रधान मंत्री मोदी के 75 गांवों में परिवर्तन के लिए कृषि वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के आह्वान के तहत किया जा रहा है।
Article Link:
https://krishijagran.com/news/75-nutrition-smart-villages-to-reinforce-india-s-campaign-against-malnutrition/
IncorrectSolution (a)
कुपोषण के खिलाफ भारत के अभियान को मजबूत करेंगे 75 न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज : केंद्र
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है, जिसमें कृषि महिलाएं और स्कूली बच्चे शामिल हैं, कुपोषण को दूर करने के लिए स्थानीय नुस्खे के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना और घरेलू कृषि और पोषक उद्यान के माध्यम से पोषण-संवेदनशील कृषि को लागू करना है।
कृषि में महिलाओं पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यह परियोजना देश के 12 राज्यों में स्थित 13 केंद्रों में चल रही है। प्रत्येक एआईसीआरपी केंद्र पांच गांवों को गोद लेगा। बाकी गांवों को आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) द्वारा गोद लिया जाना है। यह प्रधान मंत्री मोदी के 75 गांवों में परिवर्तन के लिए कृषि वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के आह्वान के तहत किया जा रहा है।
Article Link:
https://krishijagran.com/news/75-nutrition-smart-villages-to-reinforce-india-s-campaign-against-malnutrition/
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Question 5 of 5
कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य (Coringa Wildlife Sanctuary) निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है?
CorrectSolution (a)
कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य भारत के आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य और ज्वारनदमुख/एश्चुअरी है। यह 24 मैंग्रोव वृक्ष प्रजातियों और 120 से अधिक पक्षी प्रजातियों के साथ भारत में मैंग्रोव वनों का दूसरा सबसे बड़ा खंड है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय व्हाइट-बेक्ड वल्चर और लॉग बिल्ड वल्चर का आवास है
अभयारण्य गोदावरी ज्वारनदमुख/एश्चुअरी का एक हिस्सा है और इसमें व्यापक मैंग्रोव और शुष्क पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन हैं।
Article Link:
IncorrectSolution (a)
कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य भारत के आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य और ज्वारनदमुख/एश्चुअरी है। यह 24 मैंग्रोव वृक्ष प्रजातियों और 120 से अधिक पक्षी प्रजातियों के साथ भारत में मैंग्रोव वनों का दूसरा सबसे बड़ा खंड है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय व्हाइट-बेक्ड वल्चर और लॉग बिल्ड वल्चर का आवास है
अभयारण्य गोदावरी ज्वारनदमुख/एश्चुअरी का एक हिस्सा है और इसमें व्यापक मैंग्रोव और शुष्क पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन हैं।
Article Link:
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