करेंट अफेयर्स के प्रश्न ‘द हिंदू’, ‘इंडियन एक्सप्रेस’ और ‘पीआईबी‘ जैसे स्रोतों पर आधारित होते हैं, जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रश्न अवधारणाओं और तथ्यों दोनों पर केंद्रित हैं। दोहराव से बचने के लिए यहां कवर किए गए विषय आम तौर पर ‘दैनिक करंट अफेयर्स / डेली न्यूज एनालिसिस (डीएनए) और डेली स्टेटिक क्विज’ के तहत कवर किए जा रहे विषयों से भिन्न होते हैं। प्रश्न सोमवार से शनिवार तक दोपहर 2 बजे से पहले प्रकाशित किए जाएंगे। इस कार्य में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है।
इस कार्य के लिए तैयार हो जाएं और इस पहल का इष्टतम तरीके से उपयोग करें।
याद रखें कि, “साधारण अभ्यर्थी और चयनित होने वाले अभ्यर्थी के बीच का अंतर केवल दैनक अभ्यास है !!”
Important Note:
Comment अनुभाग में अपने अंक पोस्ट करना न भूलें। साथ ही, हमें बताएं कि क्या आपको आज का टेस्ट अच्छा लगा । 5 प्रश्नों को पूरा करने के बाद, अपना स्कोर, समय और उत्तर देखने के लिए ‘View Questions’ पर क्लिक करें।
उत्तर देखने के लिए, इन निर्देशों का पालन करें:
1 – ‘स्टार्ट टेस्ट/ Start Test’ बटन पर क्लिक करें
प्रश्न हल करें
‘टेस्ट सारांश/Test Summary’बटन पर क्लिक करें
‘फिनिश टेस्ट/Finish Test’बटन पर क्लिक करें
अब ‘View Questions’बटन पर क्लिक करें – यहां आपको उत्तर और लिंक दिखाई देंगे।
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Question 1 of 5
लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
लीडआईटी (LeadIT) उन देशों और कंपनियों का एक समूह है जो पेरिस समझौते को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं
यह स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा शुरू किया गया था
यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित है
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
Correct
Solution (a)
लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT)
सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा शुरू किया गया और विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित है।
उद्देश्य – लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़िशन उन देशों और कंपनियों को इकट्ठा करता है जो 2050 तक उद्योग से शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुँचने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
लीडआईटी उन देशों और कंपनियों का एक समूह है जो पेरिस समझौते को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं ।
सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा शुरू किया गया और विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित है।
उद्देश्य – लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़िशन उन देशों और कंपनियों को इकट्ठा करता है जो 2050 तक उद्योग से शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुँचने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
लीडआईटी उन देशों और कंपनियों का एक समूह है जो पेरिस समझौते को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं ।
सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
जी-सेक (G-Sec) सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है
सरकारी प्रतिभूतियां व्यावहारिक रूप से डिफ़ॉल्ट का कोई जोखिम नहीं उठाती हैं और इसलिए, जोखिम मुक्त गिल्ट-एज उपकरण/साधन कहा जाता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा सही हैं?
Correct
Solution (c)
सरकार और आरबीआई वैश्विक बांड सूचकांकों में भारतीय सॉवरेन बांडों को शामिल करने पर काम कर रहे हैं
इस कदम से ऋण बाजार में विदेशी प्रवाह को आकर्षित करने, सरकार को अपने बाजार उधार कार्यक्रम में मदद करने और प्रतिफल पर नियंत्रण रखने की उम्मीद है।
एक सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन है। यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभूतियां अल्पावधि (आमतौर पर एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाली ट्रेजरी बिल कहलाती हैं) या लंबी अवधि (आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मूल परिपक्वता वाली सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहलाती हैं) होती हैं। भारत में, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है जबकि राज्य सरकारें केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDLs) कहा जाता है। सरकारी प्रतिभूतियां व्यावहारिक रूप से डिफ़ॉल्ट का कोई जोखिम नहीं उठाती हैं और इसलिए, जोखिम मुक्त गिल्ट-एज उपकरण कहलाती हैं।
सरकार और आरबीआई वैश्विक बांड सूचकांकों में भारतीय सॉवरेन बांडों को शामिल करने पर काम कर रहे हैं
इस कदम से ऋण बाजार में विदेशी प्रवाह को आकर्षित करने, सरकार को अपने बाजार उधार कार्यक्रम में मदद करने और प्रतिफल पर नियंत्रण रखने की उम्मीद है।
एक सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन है। यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभूतियां अल्पावधि (आमतौर पर एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाली ट्रेजरी बिल कहलाती हैं) या लंबी अवधि (आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मूल परिपक्वता वाली सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहलाती हैं) होती हैं। भारत में, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है जबकि राज्य सरकारें केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDLs) कहा जाता है। सरकारी प्रतिभूतियां व्यावहारिक रूप से डिफ़ॉल्ट का कोई जोखिम नहीं उठाती हैं और इसलिए, जोखिम मुक्त गिल्ट-एज उपकरण कहलाती हैं।
मिशन 2070: नेट-जीरो इंडिया के लिए ‘ए ग्रीन न्यू डील’ किसके द्वारा जारी की गई है?
Question 4 of 5
पीएनएस तुगरिल (PNS Tughril), जो सबसे बड़ा और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोत है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित और वितरित किया गया है?
Question 5 of 5
पद्म पुरस्कारों (Padma Awards) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है।
नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली है
सार्वजनिक उपक्रमों के साथ काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर और वैज्ञानिक इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा सही हैं?
Correct
Solution (c)
पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष घोषित भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।
पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए), पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा) और पद्म श्री (प्रतिष्ठित सेवा)।
पुरस्कार गतिविधियों या शिक्षण के सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देना चाहता है जहां सार्वजनिक सेवा का एक तत्व शामिल है।
पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है।
नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली है। यहां तक कि स्व-नामांकन (self-nomination) भी किया जा सकता है।
जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। हालांकि, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ काम करने वाले सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।
पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष घोषित भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।
पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए), पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा) और पद्म श्री (प्रतिष्ठित सेवा)।
पुरस्कार गतिविधियों या शिक्षण के सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देना चाहता है जहां सार्वजनिक सेवा का एक तत्व शामिल है।
पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है।
नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली है। यहां तक कि स्व-नामांकन (self-nomination) भी किया जा सकता है।
जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। हालांकि, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ काम करने वाले सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।
