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HINDI Puucho STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
69वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है
Correctउत्तर: a)
69वां संवैधानिक संशोधन 1991 में पारित हुआ जिसके माध्यम से अनुच्छेद 239 AA को संविधान में जोड़ा गया था। संशोधन में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए सरकार के एक प्रतिनिधि रूप की कल्पना की गई थी, जो तब तक केवल दिल्ली प्रशासन के रूप में जाना जाता था, जिसमें अधिकारी सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) को रिपोर्ट करते थे।
1991 में संवैधानिक संशोधन पारित होने के बाद ही संसद ने संवैधानिक अधिदेश के आधार पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 लागू किया गया था।
Incorrectउत्तर: a)
69वां संवैधानिक संशोधन 1991 में पारित हुआ जिसके माध्यम से अनुच्छेद 239 AA को संविधान में जोड़ा गया था। संशोधन में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए सरकार के एक प्रतिनिधि रूप की कल्पना की गई थी, जो तब तक केवल दिल्ली प्रशासन के रूप में जाना जाता था, जिसमें अधिकारी सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) को रिपोर्ट करते थे।
1991 में संवैधानिक संशोधन पारित होने के बाद ही संसद ने संवैधानिक अधिदेश के आधार पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 लागू किया गया था।
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Question 2 of 5
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- संविधान ने संघीय संतुलन को अनिवार्य बनाया है जिसमें राज्य सरकारों को एक निश्चित आवश्यक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है।
- संतुलित संघीय ढाँचा अनिवार्य करता है कि राज्यों को उन मामलों के संबंध में केंद्र सरकार के किसी भी अवांछित हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता प्राप्त हो जो विशेष रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: c)
दिल्ली बनाम भारत संघ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “संविधान ने संघीय संतुलन को अनिवार्य बनाया है जिसमें राज्य सरकारों को एक निश्चित आवश्यक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है।“
संतुलित संघीय ढाँचा यह अनिवार्य करता है कि संघ सभी शक्तियों को हथियाना नहीं चाहता है और राज्यों को उन मामलों के संबंध में केंद्र सरकार के किसी भी अवांछित हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता प्राप्त है जो विशेष रूप से उनके क्षेत्र में आते हैं।
Incorrectउत्तर: c)
दिल्ली बनाम भारत संघ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “संविधान ने संघीय संतुलन को अनिवार्य बनाया है जिसमें राज्य सरकारों को एक निश्चित आवश्यक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है।“
संतुलित संघीय ढाँचा यह अनिवार्य करता है कि संघ सभी शक्तियों को हथियाना नहीं चाहता है और राज्यों को उन मामलों के संबंध में केंद्र सरकार के किसी भी अवांछित हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता प्राप्त है जो विशेष रूप से उनके क्षेत्र में आते हैं।
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Question 3 of 5
धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान हैं?
- किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन।
- भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग।
- स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थानीय उद्देश्य के लिए जुर्माना लगाना।
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correctउत्तर: b)
संविधान के अनुसार, धन विधेयक में किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन शामिल होता है।
लेकिन स्थानीय कर लगाना धन विधेयक के दायरे में नहीं आता है।
केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का नियमन भी इसके दायरे में आता है। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन का भुगतान या उसका आहरण भी इस विधेयक के अंतर्गत आता है।
Incorrectउत्तर: b)
संविधान के अनुसार, धन विधेयक में किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन शामिल होता है।
लेकिन स्थानीय कर लगाना धन विधेयक के दायरे में नहीं आता है।
केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का नियमन भी इसके दायरे में आता है। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन का भुगतान या उसका आहरण भी इस विधेयक के अंतर्गत आता है।
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Question 4 of 5
निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है?
Correctउत्तर: d)
भारत में समाजवाद एक राजनीतिक आंदोलन है जिसकी स्थापना 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यापक आंदोलन के एक भाग के रूप में की गई थी।
हालाँकि, यह भारतीय राजनीति पर एक शक्तिशाली प्रभाव है, जिसमें कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं।
रूसी क्रांति के बाद भारत में छोटे समाजवादी क्रांतिकारी समूहों का उदय हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी, लेकिन एक विचारधारा के रूप में समाजवाद को जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद एक राष्ट्रव्यापी समर्थन प्राप्त हुआ।
Incorrectउत्तर: d)
भारत में समाजवाद एक राजनीतिक आंदोलन है जिसकी स्थापना 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यापक आंदोलन के एक भाग के रूप में की गई थी।
हालाँकि, यह भारतीय राजनीति पर एक शक्तिशाली प्रभाव है, जिसमें कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं।
रूसी क्रांति के बाद भारत में छोटे समाजवादी क्रांतिकारी समूहों का उदय हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी, लेकिन एक विचारधारा के रूप में समाजवाद को जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद एक राष्ट्रव्यापी समर्थन प्राप्त हुआ।
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Question 5 of 5
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- प्राक्कलन समिति संसद की एक तदर्थ समिति है।
- रेलवे संबंधी समिति विभाग संबंधी स्थायी समिति है।
- रेलवे कन्वेंशन पर समिति संसद की एक स्थायी समिति है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: b)
संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं- स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियों को समय-समय पर चुना या नियुक्त किया जाता है और वे निरंतर आधार पर काम करती हैं। तदर्थ समितियों को आवश्यकता पड़ने पर तदर्थ आधार पर बनाए जाते हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने के बाद उन्हें भंग कर दिया जाता है।
प्राक्कलन समिति वित्तीय स्थायी समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिन्हें लोकसभा द्वारा हर साल अपने सदस्यों में से चुना जाता है।
रेलवे संबंधी समिति विभाग संबंधी स्थायी समिति है।
रेलवे कन्वेंशन कमेटी एक तदर्थ समिति है।
Incorrectउत्तर: b)
संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं- स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियों को समय-समय पर चुना या नियुक्त किया जाता है और वे निरंतर आधार पर काम करती हैं। तदर्थ समितियों को आवश्यकता पड़ने पर तदर्थ आधार पर बनाए जाते हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने के बाद उन्हें भंग कर दिया जाता है।
प्राक्कलन समिति वित्तीय स्थायी समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिन्हें लोकसभा द्वारा हर साल अपने सदस्यों में से चुना जाता है।
रेलवे संबंधी समिति विभाग संबंधी स्थायी समिति है।
रेलवे कन्वेंशन कमेटी एक तदर्थ समिति है।
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