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HINDI Puucho STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के तहत वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।
- गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) राज्य सरकारों द्वारा तय किया जाता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
Correctउत्तर: b)
गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। 2009-10 चीनी मौसम से पहले, केंद्र सरकार गन्ना का वैधानिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) तय कर रही थी और किसान 50:50 के आधार पर चीनी मिल के मुनाफे को साझा करने के हकदार थे। चूंकि मुनाफे का यह बंटवारा लगभग लागू नहीं हुआ था, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 को अक्टूबर, 2009 में संशोधित किया गया था और एसएमपी की अवधारणा को गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) से बदल दिया गया था।
उचित और लाभकारी मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर निर्धारित किए जाते हैं और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित होते हैं।
राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों द्वारा की जाती है जो आम तौर पर FRP से अधिक होते हैं।
Incorrectउत्तर: b)
गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। 2009-10 चीनी मौसम से पहले, केंद्र सरकार गन्ना का वैधानिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) तय कर रही थी और किसान 50:50 के आधार पर चीनी मिल के मुनाफे को साझा करने के हकदार थे। चूंकि मुनाफे का यह बंटवारा लगभग लागू नहीं हुआ था, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 को अक्टूबर, 2009 में संशोधित किया गया था और एसएमपी की अवधारणा को गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) से बदल दिया गया था।
उचित और लाभकारी मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर निर्धारित किए जाते हैं और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित होते हैं।
राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों द्वारा की जाती है जो आम तौर पर FRP से अधिक होते हैं।
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Question 2 of 5
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। फलों, सब्जियों, कुक्कुट पालन और डेयरी के अलावा, इस पर निम्नलिखित में से किस उत्पाद के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी हैं?
- हर्बल और औषधीय पौधे
- मादक और गैर-मादक पेय पदार्थ
- ग्वार गम
- पुष्पकृषि और पुष्पकृषि उत्पाद
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correctउत्तर: c)
APEDA को निम्नलिखित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है:
फल, सब्जियां और उनके उत्पाद;
मांस और मांस उत्पाद;
कुक्कुट और कुक्कुट उत्पाद;
डेयरी उत्पादों;
मिष्टान्न, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद;
शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद;
कोको और उसके उत्पाद, सभी प्रकार की चॉकलेट;
मादक और गैर-मादक पेय;
अनाज और अनाज उत्पाद;
मूंगफली, अखरोट;अचार, पापड़ और चटनी;
ग्वार गम;
पुष्पकृषि और पुष्पकृषि उत्पाद;
हर्बल और औषधीय पौधे।
प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद (PFEPC) का स्थान लिया।
Incorrectउत्तर: c)
APEDA को निम्नलिखित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है:
फल, सब्जियां और उनके उत्पाद;
मांस और मांस उत्पाद;
कुक्कुट और कुक्कुट उत्पाद;
डेयरी उत्पादों;
मिष्टान्न, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद;
शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद;
कोको और उसके उत्पाद, सभी प्रकार की चॉकलेट;
मादक और गैर-मादक पेय;
अनाज और अनाज उत्पाद;
मूंगफली, अखरोट;अचार, पापड़ और चटनी;
ग्वार गम;
पुष्पकृषि और पुष्पकृषि उत्पाद;
हर्बल और औषधीय पौधे।
प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद (PFEPC) का स्थान लिया।
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Question 3 of 5
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
- यह भारत में कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिह्न है।
- एगमार्क मानकों को केवल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही डिजाइन, अनुमोदित और मॉनिटर किया जा सकता है।
- आधिकारिक उत्पाद प्रमाणन के लिए एगमार्क के साथ बीआईएस हॉलमार्क होना चाहिए।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: b)
AGMARK भारत में कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिह्न है, जो यह आश्वासन देता है कि ये उत्पाद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक एजेंसी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के एक सेट के अनुरूप हैं।
AGMARK को कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1986 में संशोधित) द्वारा भारत में कानूनी रूप से लागू किया गया है।
बीआईएस हॉलमार्क भारत में बेचे जाने वाले सोने के साथ-साथ चांदी के आभूषणों के लिए एक हॉलमार्किंग प्रणाली है जो धातु की शुद्धता को प्रमाणित करती है। यह कृषि उत्पादों पर लागू नहीं होता है।
Incorrectउत्तर: b)
AGMARK भारत में कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिह्न है, जो यह आश्वासन देता है कि ये उत्पाद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक एजेंसी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के एक सेट के अनुरूप हैं।
AGMARK को कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1986 में संशोधित) द्वारा भारत में कानूनी रूप से लागू किया गया है।
बीआईएस हॉलमार्क भारत में बेचे जाने वाले सोने के साथ-साथ चांदी के आभूषणों के लिए एक हॉलमार्किंग प्रणाली है जो धातु की शुद्धता को प्रमाणित करती है। यह कृषि उत्पादों पर लागू नहीं होता है।
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Question 4 of 5
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
- बफर स्टॉक की अवधारणा पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश की गई थी।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
- भारतीय खाद्य निगम (FCI) भारत में खाद्यान्न का निर्गम मूल्य तय करता है
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: b)
FCI खाद्यान्न की खरीद करता है। यह निर्गम मूल्य तय नहीं करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) केवल आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को कीमतों की सिफारिश करता है। यह CCEA है जो अंतत: निर्गम मूल्य तय करता है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
बफर स्टॉक एक कमोडिटी के रिजर्व को संदर्भित करता है जिसका उपयोग मूल्य में उतार-चढ़ाव और अप्रत्याशित आपात स्थितियों को ऑफसेट करने के लिए किया जाता है। बफर स्टॉक आम तौर पर आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न, दाल आदि जैसी आवश्यकताओं के लिए बनाए रखा जाता है।
बफर स्टॉक की अवधारणा पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान पेश की गई थी।
Incorrectउत्तर: b)
FCI खाद्यान्न की खरीद करता है। यह निर्गम मूल्य तय नहीं करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) केवल आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को कीमतों की सिफारिश करता है। यह CCEA है जो अंतत: निर्गम मूल्य तय करता है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
बफर स्टॉक एक कमोडिटी के रिजर्व को संदर्भित करता है जिसका उपयोग मूल्य में उतार-चढ़ाव और अप्रत्याशित आपात स्थितियों को ऑफसेट करने के लिए किया जाता है। बफर स्टॉक आम तौर पर आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न, दाल आदि जैसी आवश्यकताओं के लिए बनाए रखा जाता है।
बफर स्टॉक की अवधारणा पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान पेश की गई थी।
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Question 5 of 5
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें संबंधित हैं
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों का आवंटन और वितरण
- पात्र लाभार्थियों की पहचान
- राशन कार्ड जारी करना
- उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज का पर्यवेक्षण और निगरानी
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correctउत्तर: d)
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) केंद्र और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होती है। केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपो तक खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और परिवहन के लिए जिम्मेदार है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर खाद्यान्नों के आवंटन और वितरण, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी और निगरानी के लिए परिचालन जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की हैं।
Incorrectउत्तर: d)
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) केंद्र और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होती है। केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपो तक खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और परिवहन के लिए जिम्मेदार है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर खाद्यान्नों के आवंटन और वितरण, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी और निगरानी के लिए परिचालन जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की हैं।
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