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HINDI Puucho STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
- कोई राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है, यदि केंद्र द्वारा राज्य को दिए गए ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है।
- केंद्र सरकार किसी राज्य को ऋण नहीं दे सकती या किसी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी नहीं दे सकती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: a)
कोई राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है, यदि केंद्र द्वारा राज्य को दिए गए ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है या जिसके संबंध में केंद्र द्वारा गारंटी दी गई है।
केंद्र सरकार किसी भी राज्य को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी दे सकती है। इस तरह के ऋण देने के उद्देश्य के लिए आवश्यक कोई भी राशि भारत की संचित निधि पर प्रभारित की जाती है।
Incorrectउत्तर: a)
कोई राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है, यदि केंद्र द्वारा राज्य को दिए गए ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है या जिसके संबंध में केंद्र द्वारा गारंटी दी गई है।
केंद्र सरकार किसी भी राज्य को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी दे सकती है। इस तरह के ऋण देने के उद्देश्य के लिए आवश्यक कोई भी राशि भारत की संचित निधि पर प्रभारित की जाती है।
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Question 2 of 5
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष को एक कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नामित किया जाता है।
- अंतरिम अध्यक्ष द्वारा उसी प्रभाव का प्रस्ताव पारित करने के बाद राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव सीधे राज्य सभा द्वारा किया जाता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: d)
अंतर्राज्यीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: प्रधान मंत्री, अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। प्रधान मंत्री पदेन अध्यक्ष होता है (अर्थात उसके प्रधानमंत्री होने के आधार पर अध्यक्ष)। उसे किसी नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है।
राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव केवल राज्य सभा द्वारा नहीं किया जाता है। वह लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संयुक्त रूप से चुनी जाती हैं। लोकसभा के मामले में, अध्यक्ष का चुनाव केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है।
Incorrectउत्तर: d)
अंतर्राज्यीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: प्रधान मंत्री, अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। प्रधान मंत्री पदेन अध्यक्ष होता है (अर्थात उसके प्रधानमंत्री होने के आधार पर अध्यक्ष)। उसे किसी नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है।
राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव केवल राज्य सभा द्वारा नहीं किया जाता है। वह लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संयुक्त रूप से चुनी जाती हैं। लोकसभा के मामले में, अध्यक्ष का चुनाव केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है।
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Question 3 of 5
भारत के संविधान का अनुच्छेद 263 एक अंतर-राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। परिषद के कार्य क्या हैं?
- यह राज्य सरकारों के विभिन्न नियोजन अंगों के बीच सहयोग के लिए एक स्थायी सचिवालय है।
- यह राज्यों के लिए नीति और सामान्य हित के मामलों के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशों पर विचार करता है।
- यह प्रत्येक राज्य के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के आवंटन पर निर्णय लेता है।
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correctउत्तर: c)
अंतर-राज्य परिषद राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय के लिए एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। इसे ‘किसी भी समय’ स्थापित किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी।
परिषद उन विषयों की जांच और चर्चा करने के लिए एक सिफारिशी निकाय है, जिनमें कुछ या सभी राज्यों या केंद्र सरकार के समान हित हैं।
Incorrectउत्तर: c)
अंतर-राज्य परिषद राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय के लिए एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। इसे ‘किसी भी समय’ स्थापित किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी।
परिषद उन विषयों की जांच और चर्चा करने के लिए एक सिफारिशी निकाय है, जिनमें कुछ या सभी राज्यों या केंद्र सरकार के समान हित हैं।
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Question 4 of 5
इनमें से कौन प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य थे?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- सभी कैबिनेट मंत्री
- सभी राज्य के मुख्यमंत्री
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correctउत्तर: b)
सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
विधान सभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक
राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल
गृह मंत्री सहित छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।
परिषद के अध्यक्ष (यानी, प्रधान मंत्री) द्वारा नामित कैबिनेट रैंक के पांच मंत्री / राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) परिषद में स्थायी आमंत्रित होते हैं।
Incorrectउत्तर: b)
सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
विधान सभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक
राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल
गृह मंत्री सहित छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।
परिषद के अध्यक्ष (यानी, प्रधान मंत्री) द्वारा नामित कैबिनेट रैंक के पांच मंत्री / राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) परिषद में स्थायी आमंत्रित होते हैं।
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Question 5 of 5
उत्तर-पूर्व परिषद (एनईसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के तहत एनईसी की स्थापना संतुलित और समन्वित विकास हासिल करने और राज्यों के साथ समन्वय की सुविधा के लिए एक शीर्ष स्तर के निकाय के रूप में की गई थी।
- केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री परिषद के सदस्य हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: d)
एनईसी की स्थापना उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के तहत संतुलित और समन्वित विकास हासिल करने और राज्यों के साथ समन्वय की सुविधा के लिए एक शीर्ष स्तर के निकाय के रूप में की गई थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2018 में, केंद्रीय गृह मंत्री को उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के पदेन अध्यक्ष के रूप में नामित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी कि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डोनर मंत्रालय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे।
Incorrectउत्तर: d)
एनईसी की स्थापना उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के तहत संतुलित और समन्वित विकास हासिल करने और राज्यों के साथ समन्वय की सुविधा के लिए एक शीर्ष स्तर के निकाय के रूप में की गई थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2018 में, केंद्रीय गृह मंत्री को उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के पदेन अध्यक्ष के रूप में नामित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी कि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डोनर मंत्रालय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे।
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