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HINDI Puucho STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 4
निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत आते हैं?
- केंद्रीय खुफिया और अन्वेषण ब्यूरो।
- पोस्ट और टेलीग्राफ
- किसी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी।
- भारत के भीतर किसी भी स्थान की तीर्थयात्रा
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correctउत्तर: a)
प्रविष्टि 7: तीर्थयात्रा, भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्रा के अलावा।
कथन 1, 2, 3 संघ सूची के अंतर्गत हैं।
Incorrectउत्तर: a)
प्रविष्टि 7: तीर्थयात्रा, भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्रा के अलावा।
कथन 1, 2, 3 संघ सूची के अंतर्गत हैं।
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Question 2 of 4
भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली (federal system ) स्थापित करता है। इसमें एक फेडरेशन (federation) के साथ-साथ एकात्मक प्रणाली की अधिकांश सामान्य विशेषताएं शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन बाद में सूचित करता है?
- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन
- संविधान का लचीलापन
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- अखिल भारतीय सेवाएं
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correctउत्तर: b)
एक फेडरेशन (federation) की सामान्य विशेषताएं: दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता।
हालाँकि, भारतीय संविधान में एकात्मक या गैर-संघीय विशेषताएं शामिल हैं, अर्थात, एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, इत्यादि।
Incorrectउत्तर: b)
एक फेडरेशन (federation) की सामान्य विशेषताएं: दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता।
हालाँकि, भारतीय संविधान में एकात्मक या गैर-संघीय विशेषताएं शामिल हैं, अर्थात, एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, इत्यादि।
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Question 3 of 4
संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाए गए राष्ट्रपति शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- इसे संबंधित राज्य के राज्यपाल की लिखित सिफारिश के बिना नहीं लगाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति शासन की प्रत्येक घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correctउत्तर: b)
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को एक उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।
विशेष रूप से, राष्ट्रपति या तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा भी कार्य कर सकता है (अर्थात, राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी)।
राष्ट्रपति के नियम को लागू करने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन छह महीने तक जारी रहता है।
Incorrectउत्तर: b)
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को एक उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।
विशेष रूप से, राष्ट्रपति या तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा भी कार्य कर सकता है (अर्थात, राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी)।
राष्ट्रपति के नियम को लागू करने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन छह महीने तक जारी रहता है।
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Question 4 of 4
निम्नलिखित में से कौनसी सरकारिया आयोग की सिफारिशें है/हैं?
- अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत संयम से किया जाना चाहिए और इसका उपयोग चरम मामलों में जब सभी उपलब्ध विकल्प विफल हो जाये तो अंतिम उपाय के रूप किया जाना चाहिए।
- जब राष्ट्रपति राज्य के विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोक लेता है, तो राज्य सरकार को कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए।
- समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों से परामर्श करना चाहिए।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correctउत्तर: d)
सरकारिया आयोग
1983 में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य संबंधों पर तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त किया।
आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार के लिए 247 सिफारिशें कीं। महत्वपूर्ण सिफारिशों का उल्लेख नीचे किया गया है:
- अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद, जिसे अंतर-सरकारी परिषद कहा जाता है, की स्थापना की जानी चाहिए।
- अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग अत्यंत संयम से किया जाना चाहिए और इसका उपयोग चरम मामलों में जब सभी उपलब्ध विकल्प विफल हो जाये तो अंतिम उपाय के रूप किया जाना चाहिए।
- जब राष्ट्रपति राज्य के विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोक लेता है, तो राज्य सरकार को कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए।
- केंद्र के पास राज्यों की सहमति के बिना भी अपने सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार होना चाहिए।
Incorrectउत्तर: d)
सरकारिया आयोग
1983 में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य संबंधों पर तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त किया।
आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार के लिए 247 सिफारिशें कीं। महत्वपूर्ण सिफारिशों का उल्लेख नीचे किया गया है:
- अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद, जिसे अंतर-सरकारी परिषद कहा जाता है, की स्थापना की जानी चाहिए।
- अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग अत्यंत संयम से किया जाना चाहिए और इसका उपयोग चरम मामलों में जब सभी उपलब्ध विकल्प विफल हो जाये तो अंतिम उपाय के रूप किया जाना चाहिए।
- जब राष्ट्रपति राज्य के विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोक लेता है, तो राज्य सरकार को कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए।
- केंद्र के पास राज्यों की सहमति के बिना भी अपने सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार होना चाहिए।
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