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करेंट अफेयर्स के प्रश्न ‘द हिंदू’, ‘इंडियन एक्सप्रेस’ और ‘पीआईबी‘ जैसे स्रोतों पर आधारित होते हैं, जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रश्न अवधारणाओं और तथ्यों दोनों पर केंद्रित हैं। दोहराव से बचने के लिए यहां कवर किए गए विषय आम तौर पर ‘दैनिक करंट अफेयर्स / डेली न्यूज एनालिसिस (डीएनए) और डेली स्टेटिक क्विज’ के तहत कवर किए जा रहे विषयों से भिन्न होते हैं। प्रश्न सोमवार से शनिवार तक दोपहर 2 बजे से पहले प्रकाशित किए जाएंगे। इस कार्य में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है।
इस कार्य के लिए तैयार हो जाएं और इस पहल का इष्टतम तरीके से उपयोग करें।
याद रखें कि, “साधारण अभ्यर्थी और चयनित होने वाले अभ्यर्थी के बीच का अंतर केवल दैनक अभ्यास है !!”
Important Note:
Comment अनुभाग में अपने अंक पोस्ट करना न भूलें। साथ ही, हमें बताएं कि क्या आपको आज का टेस्ट अच्छा लगा । 5 प्रश्नों को पूरा करने के बाद, अपना स्कोर, समय और उत्तर देखने के लिए ‘View Questions’ पर क्लिक करें।
उत्तर देखने के लिए, इन निर्देशों का पालन करें:
1 – ‘स्टार्ट टेस्ट/ Start Test’ बटन पर क्लिक करें
- प्रश्न हल करें
- ‘टेस्ट सारांश/Test Summary’बटन पर क्लिक करें
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- अब ‘View Questions’बटन पर क्लिक करें – यहां आपको उत्तर और लिंक दिखाई देंगे।
Information
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| Pos. | Name | Entered on | Points | Result |
|---|---|---|---|---|
| Table is loading | ||||
| No data available | ||||
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Question 1 of 5
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- सीएक्यूएम की अध्यक्षता सचिव या मुख्य सचिव स्तर के सरकारी अधिकारी करेंगे।
- आयोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकायों का स्थान लेगा।
- इसके पास वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर इन राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?
CorrectSolution (d)
उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों, पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी
एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा तैयार किए गए प्रोटोकॉल के आधार पर एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में एक महीने की अवधि के दौरान पंजाब में धान अवशेष जलाने की घटनाओं में 69.49 प्रतिशत, हरियाणा में 18.28 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के आठ एनसीआर जिलों में 47.61 प्रतिशत की कमी आई है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन अक्टूबर 2020 में एक अध्यादेश “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अध्यादेश 2020″द्वारा किया गया था।
अध्यक्ष: सचिव या मुख्य सचिव स्तर के सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में।
आयोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकायों का स्थान लेगा।
इसके पास वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर इन राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।
Article Link:
https://www.thehindu.com/news/national/significant-decrease-in-stubble-burning-events-in-punjab-haryana-and-ncr-districts-of-uttar-pradesh/article37002419.ece
IncorrectSolution (d)
उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों, पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी
एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा तैयार किए गए प्रोटोकॉल के आधार पर एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में एक महीने की अवधि के दौरान पंजाब में धान अवशेष जलाने की घटनाओं में 69.49 प्रतिशत, हरियाणा में 18.28 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के आठ एनसीआर जिलों में 47.61 प्रतिशत की कमी आई है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन अक्टूबर 2020 में एक अध्यादेश “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अध्यादेश 2020″द्वारा किया गया था।
अध्यक्ष: सचिव या मुख्य सचिव स्तर के सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में।
आयोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकायों का स्थान लेगा।
इसके पास वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर इन राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।
Article Link:
https://www.thehindu.com/news/national/significant-decrease-in-stubble-burning-events-in-punjab-haryana-and-ncr-districts-of-uttar-pradesh/article37002419.ece
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Question 2 of 5
ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) रैंक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- जीएचआई रैंक चार संकेतकों के मूल्यों पर आधारित है – अल्पपोषण, बाल वेस्टिंग, बाल स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर।
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 रैंकिंग में भारत पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे अधिकांश पड़ोसी देशों से आगे है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?
CorrectSolution (a)
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 116 देशों में भारत को 101वें स्थान पर रखता है
भारत भी उन 31 देशों में शामिल है जहां भूख को गंभीर के रूप में चिन्हित किया गया है। पिछले साल जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) में 107 देशों में भारत 94वें स्थान पर था।
अधिकांश पड़ोसी देशों से भी भारत पीछे था। पाकिस्तान को 92वें, नेपाल को 76वें और बांग्लादेश को भी 76वें स्थान पर रखा गया है।
सूचकांक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर 2030 तक जीरो भूख की दिशा में प्रगति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों को ट्रैक करता है। चार संकेतकों के मूल्यों के आधार पर – बाल वेस्टिंग, बाल स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर – जीएचआई 100-बिंदु पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है, जहां 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है (भूखमरी नहीं) और 100 सबसे खराब है। प्रत्येक देश के जीएचआई स्कोर को गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, निम्न से लेकर अत्यंत खतरनाक तक।
2021 जीएचआई रैंकिंग के अनुसार सोमालिया में भूखमरी का उच्चतम स्तर है – इसका जीएचआई स्कोर 50.8 बेहद खतरनाक माना जाता है, यह भूखमरी के स्तर वाले पांच देशों से पहले है जो खतरनाक हैं – मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, और यमन – और 31 देश जिनमें गंभीर स्तर की भूखमरी विघमान है।
Article Link:
https://www.thehindu.com/news/national/global-hunger-index-ranks-india-at-101-out-of-116-countries/article36998777.ece
IncorrectSolution (a)
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 116 देशों में भारत को 101वें स्थान पर रखता है
भारत भी उन 31 देशों में शामिल है जहां भूख को गंभीर के रूप में चिन्हित किया गया है। पिछले साल जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) में 107 देशों में भारत 94वें स्थान पर था।
अधिकांश पड़ोसी देशों से भी भारत पीछे था। पाकिस्तान को 92वें, नेपाल को 76वें और बांग्लादेश को भी 76वें स्थान पर रखा गया है।
सूचकांक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर 2030 तक जीरो भूख की दिशा में प्रगति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों को ट्रैक करता है। चार संकेतकों के मूल्यों के आधार पर – बाल वेस्टिंग, बाल स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर – जीएचआई 100-बिंदु पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है, जहां 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है (भूखमरी नहीं) और 100 सबसे खराब है। प्रत्येक देश के जीएचआई स्कोर को गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, निम्न से लेकर अत्यंत खतरनाक तक।
2021 जीएचआई रैंकिंग के अनुसार सोमालिया में भूखमरी का उच्चतम स्तर है – इसका जीएचआई स्कोर 50.8 बेहद खतरनाक माना जाता है, यह भूखमरी के स्तर वाले पांच देशों से पहले है जो खतरनाक हैं – मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, और यमन – और 31 देश जिनमें गंभीर स्तर की भूखमरी विघमान है।
Article Link:
https://www.thehindu.com/news/national/global-hunger-index-ranks-india-at-101-out-of-116-countries/article36998777.ece
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Question 3 of 5
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- ई-वे बिल (e-way bill) एक परमिट है जो केवल 50,000 रुपये से अधिक के माल के अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए आवश्यक है।
- सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टर को एक ई-वे बिल जनरेट करना चाहिए, यदि प्रेषक और माल पाने वाला दोनों ट्रांसपोर्टर को माल सौंपने के बावजूद ई-वे बिल बनाने में विफल रहते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?
CorrectSolution (b)
ई-वे बिल सोने के आभूषण कारोबार के लिए व्यावहारिक नहीं है : मर्चेंट काउंसिल
ज्वैलरी काउंसिल (Jewellery Council) ने कहा कि ई-वे बिल पर जोर देने से व्यापार के मुक्त प्रवाह को रोका जा सकता है और इससे “अनावश्यक” कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं।
ई-वे बिल एक सिस्टम जनरेटेड डिलीवरी नोट है जिसमें माल की उत्पत्ति, उसका गंतव्य होता है; मूल्य, साथ ही विवरण और वाहक का आधार नंबर, वाहन संख्या आदि। सोने के जौहरी अब डिलीवरी नोट के साथ इन चरणों का पालन करते हैं जो सिस्टम से उत्पन्न नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल की मांग भी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि कोई भी कीमती धातु की आवाजाही का पता लगा सकता है।
एक ई-वे बिल एक परमिट है जो 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य परिवहन के लिए आवश्यक है। इसमें प्रेषक, परेषिती, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर का विवरण होता है।इसे GSTN के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेनरेट किया जा सकता है।
प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो परेषक (भेजनेवाला), परेषिती (माल पानेवाला), ग्रहण करनेवाला या ट्रांसपोर्टर हो सकता है, को एक ई-वे बिल जनरेट करना चाहिए, यदि परिवहन उनके स्वयं के या किराए के परिवहन (हवाई/रेल/सड़क) के माध्यम से किया जा रहा है।
एक अपंजीकृत व्यक्ति जो एक पंजीकृत प्राप्तकर्ता को आपूर्ति कर रहा है। यहां, प्राप्तकर्ता को अनुपालन प्रक्रिया का पालन करना होगा क्योंकि आपूर्तिकर्ता पंजीकृत नहीं है।
ट्रांसपोर्टर को एक ई-वे बिल जनरेट करना चाहिए, यदि माल भेजनेवाला और माल प्राप्त करने वाला दोनों सड़क द्वारा परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टर को माल सौंपने के बावजूद ई-वे बिल बनाने में विफल रहते हैं।
Article Link:
https://www.thehindu.com/business/markets/e-way-bill-not-practical-for-gold-jewellery-business-merchants-council/article36999196.ece
IncorrectSolution (b)
ई-वे बिल सोने के आभूषण कारोबार के लिए व्यावहारिक नहीं है : मर्चेंट काउंसिल
ज्वैलरी काउंसिल (Jewellery Council) ने कहा कि ई-वे बिल पर जोर देने से व्यापार के मुक्त प्रवाह को रोका जा सकता है और इससे “अनावश्यक” कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं।
ई-वे बिल एक सिस्टम जनरेटेड डिलीवरी नोट है जिसमें माल की उत्पत्ति, उसका गंतव्य होता है; मूल्य, साथ ही विवरण और वाहक का आधार नंबर, वाहन संख्या आदि। सोने के जौहरी अब डिलीवरी नोट के साथ इन चरणों का पालन करते हैं जो सिस्टम से उत्पन्न नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल की मांग भी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि कोई भी कीमती धातु की आवाजाही का पता लगा सकता है।
एक ई-वे बिल एक परमिट है जो 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य परिवहन के लिए आवश्यक है। इसमें प्रेषक, परेषिती, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर का विवरण होता है।इसे GSTN के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेनरेट किया जा सकता है।
प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो परेषक (भेजनेवाला), परेषिती (माल पानेवाला), ग्रहण करनेवाला या ट्रांसपोर्टर हो सकता है, को एक ई-वे बिल जनरेट करना चाहिए, यदि परिवहन उनके स्वयं के या किराए के परिवहन (हवाई/रेल/सड़क) के माध्यम से किया जा रहा है।
एक अपंजीकृत व्यक्ति जो एक पंजीकृत प्राप्तकर्ता को आपूर्ति कर रहा है। यहां, प्राप्तकर्ता को अनुपालन प्रक्रिया का पालन करना होगा क्योंकि आपूर्तिकर्ता पंजीकृत नहीं है।
ट्रांसपोर्टर को एक ई-वे बिल जनरेट करना चाहिए, यदि माल भेजनेवाला और माल प्राप्त करने वाला दोनों सड़क द्वारा परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टर को माल सौंपने के बावजूद ई-वे बिल बनाने में विफल रहते हैं।
Article Link:
https://www.thehindu.com/business/markets/e-way-bill-not-practical-for-gold-jewellery-business-merchants-council/article36999196.ece
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Question 4 of 5
भारत 2022-24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हुआ। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
- परिषद के सदस्य तीन साल की अवधि के लिए काम करेंगे
- परिषद के सदस्य लगातार तीन कार्यकालों के बाद तत्काल पुन: चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं हैं?
CorrectSolution (b)
भारत 2022-24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हुआ
193 सदस्यीय विधानसभा में भारत को 184 वोट मिले, जबकि आवश्यक बहुमत 97 था
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। परिषद में क्षेत्रीय समूह के आधार पर तीन साल की अवधि के लिए चुने गए 47 सदस्य हैं। परिषद का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
परिषद के सदस्य तीन साल की अवधि के लिए सेवा करेंगे और लगातार दो कार्यकालों के बाद तत्काल पुन: चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे।
सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है, और सीटों को क्षेत्रीय समूहों के बीच अफ्रीकी राज्यों के समूह (13), एशिया-प्रशांत राज्यों के समूह (13), पूर्वी यूरोपीय राज्यों के समूह (6), लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन (8) और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों का समूह (7) के बीच वितरित की गई हैं।
Article Link:
https://www.thehindu.com/news/national/india-gets-re-elected-to-un-human-rights-council-for-2022-24-term/article36999783.ece?homepage=true
IncorrectSolution (b)
भारत 2022-24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हुआ
193 सदस्यीय विधानसभा में भारत को 184 वोट मिले, जबकि आवश्यक बहुमत 97 था
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। परिषद में क्षेत्रीय समूह के आधार पर तीन साल की अवधि के लिए चुने गए 47 सदस्य हैं। परिषद का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
परिषद के सदस्य तीन साल की अवधि के लिए सेवा करेंगे और लगातार दो कार्यकालों के बाद तत्काल पुन: चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे।
सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है, और सीटों को क्षेत्रीय समूहों के बीच अफ्रीकी राज्यों के समूह (13), एशिया-प्रशांत राज्यों के समूह (13), पूर्वी यूरोपीय राज्यों के समूह (6), लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन (8) और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों का समूह (7) के बीच वितरित की गई हैं।
Article Link:
https://www.thehindu.com/news/national/india-gets-re-elected-to-un-human-rights-council-for-2022-24-term/article36999783.ece?homepage=true
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Question 5 of 5
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के भीतर “गिरफ्तारी, तलाशी और जब्त” करने के लिए बीएसएफ की शक्तियों को बढ़ा दिया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
- एक संदिग्ध को हिरासत में लिए जाने या निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक खेप को जब्त करने के बाद, बीएसएफ केवल प्रारंभिक पूछताछ कर सकती है।
- संदिग्ध व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए।
- बीएसएफ के पास संदिग्धों पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?
CorrectSolution (a)
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के भीतर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की “गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती” की शक्तियों को बढ़ा दिया है। बीएसएफ की ऐसी संचालन शक्तियाँ, जो संघ के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पर भी लागू होगी।
इससे पहले बीएसएफ की सीमा गुजरात में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 80 किमी और राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किमी तक तय की गई थी।
11 अक्टूबर की अधिसूचना बीएसएफ अधिनियम, 1968 के तहत 2014 के एक आदेश की जगह लेती है, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों को भी शामिल किया गया था।
एक संदिग्ध को हिरासत में लिए जाने या निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक खेप जब्त किए जाने के बाद, बीएसएफ केवल “प्रारंभिक पूछताछ” कर सकती है और उसे 24 घंटे के भीतर संदिग्ध को स्थानीय पुलिस को सौंपना होगा। बीएसएफ के पास संदिग्धों पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है।
Article Link:
https://www.thehindu.com/news/national/centre-enhances-powers-of-bsf-punjab-slams-move/article36993840.ece
IncorrectSolution (a)
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के भीतर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की “गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती” की शक्तियों को बढ़ा दिया है। बीएसएफ की ऐसी संचालन शक्तियाँ, जो संघ के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पर भी लागू होगी।
इससे पहले बीएसएफ की सीमा गुजरात में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 80 किमी और राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किमी तक तय की गई थी।
11 अक्टूबर की अधिसूचना बीएसएफ अधिनियम, 1968 के तहत 2014 के एक आदेश की जगह लेती है, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों को भी शामिल किया गया था।
एक संदिग्ध को हिरासत में लिए जाने या निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक खेप जब्त किए जाने के बाद, बीएसएफ केवल “प्रारंभिक पूछताछ” कर सकती है और उसे 24 घंटे के भीतर संदिग्ध को स्थानीय पुलिस को सौंपना होगा। बीएसएफ के पास संदिग्धों पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है।
Article Link:
https://www.thehindu.com/news/national/centre-enhances-powers-of-bsf-punjab-slams-move/article36993840.ece
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