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HINDI Puucho STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- राज्य मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है
- राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: a)
- राज्य मानवाधिकार आयोग एक गैर-संवैधानिक निकाय है।
- यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य सांविधिक आयोग द्वारा पहले से ही ऐसे किसी मामले की जांच की जा रही है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है।
- आयोग मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है।
- यद्यपि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है (राज्यपाल द्वारा नहीं)।
Incorrectउत्तर: a)
- राज्य मानवाधिकार आयोग एक गैर-संवैधानिक निकाय है।
- यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य सांविधिक आयोग द्वारा पहले से ही ऐसे किसी मामले की जांच की जा रही है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है।
- आयोग मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है।
- यद्यपि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है (राज्यपाल द्वारा नहीं)।
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Question 2 of 5
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है।
- राष्ट्रपति को राज्य विधान के संबंध में वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: a)
- संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयकों पर अपनी सहमति रोक सकता है।
- राष्ट्रपति के पास राज्य विधान के संबंध में भी वीटो शक्ति होती है। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब उसे राज्यपाल या राष्ट्रपति (यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है) की सहमति प्राप्त हो।
Incorrectउत्तर: a)
- संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयकों पर अपनी सहमति रोक सकता है।
- राष्ट्रपति के पास राज्य विधान के संबंध में भी वीटो शक्ति होती है। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब उसे राज्यपाल या राष्ट्रपति (यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है) की सहमति प्राप्त हो।
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Question 3 of 5
निम्नलिखित में से कौनसी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है/हैं?
- संविधान लिखित है और सरलता से संशोधन योग्य नहीं है।
- राज्य सभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है।
- राज्य सरकारें केंद्र से शक्तियां प्राप्त करती हैं।
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correctउत्तर: b)
- संविधान द्वारा स्थापित शक्तियों के विभाजन के साथ-साथ संविधान की सर्वोच्चता को तभी कायम रखा जा सकता है जब इसके संशोधन का तरीका कठोर हो। इसलिए, संविधान उस सीमा तक कठोर है कि संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों को आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता हैं।
- राज्य सरकारें संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं, केंद्र से नहीं।
- राज्यों को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसलिए, सदस्यता 1 से 31 तक भिन्न होती है।
Incorrectउत्तर: b)
- संविधान द्वारा स्थापित शक्तियों के विभाजन के साथ-साथ संविधान की सर्वोच्चता को तभी कायम रखा जा सकता है जब इसके संशोधन का तरीका कठोर हो। इसलिए, संविधान उस सीमा तक कठोर है कि संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों को आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता हैं।
- राज्य सरकारें संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं, केंद्र से नहीं।
- राज्यों को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसलिए, सदस्यता 1 से 31 तक भिन्न होती है।
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Question 4 of 5
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
- राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है।
- राज्य विधान सभा के विघटन के बाद भी राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हमेशा मौजूद होनी चाहिए।
- कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: c)
- कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बिना अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है।
Incorrectउत्तर: c)
- कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बिना अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है।
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Question 5 of 5
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान निम्नलिखित में से कौन-से हैं?
- तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण।
- पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना।
- पंचायतों को कर, शुल्क, टोल, फीस लगाने और वसूल करने के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान करना।
- सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करना और किसी भी पंचायत के विघटन की स्थिति में छह महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराना।
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correctउत्तर: d)
- कथन 1 और 4 अनिवार्य प्रावधान हैं और कथन 2 और 3 ऐच्छिक प्रावधान हैं।
Incorrectउत्तर: d)
- कथन 1 और 4 अनिवार्य प्रावधान हैं और कथन 2 और 3 ऐच्छिक प्रावधान हैं।
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