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HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- पहली लोकसभा की बैठक का आयोजन प्रथम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया था।
- भारत ने संविधान के तुरंत बाद ही ब्रिटिश आधिपत्य को समाप्त कर दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
Correctउत्तर: a)
- भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को ब्रिटिश डोमिनियन में परिवर्तित कर दिया था। 26 जनवरी 1950 के बाद इसका प्रभुत्व समाप्त हो गया।
- 1952 तक, संविधान सभा ने ही कानून बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य किया।
- प्रथम आम चुनाव के बाद पहली बार 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का विधिवत गठन किया गया था।
Incorrectउत्तर: a)
- भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को ब्रिटिश डोमिनियन में परिवर्तित कर दिया था। 26 जनवरी 1950 के बाद इसका प्रभुत्व समाप्त हो गया।
- 1952 तक, संविधान सभा ने ही कानून बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य किया।
- प्रथम आम चुनाव के बाद पहली बार 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का विधिवत गठन किया गया था।
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Question 2 of 5
मार्शल लॉ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
- यह केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है
- इसे पूरे देश में लगाया जाता है।
- संविधान में इसका कोई विशेष प्रावधान नहीं है
- इसे कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए लगाया जा सकता है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: a)
Incorrectउत्तर: a)
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Question 3 of 5
यदि किसी विधेयक का उद्देश्य संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना है तो
Correctउत्तर: d)
यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, तो इसे आधे राज्यों की विधायिकाओं द्वारा साधारण बहुमत से भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। (विशेष बहुमत या दो-तिहाई राज्यों की आवश्यकता नहीं है)
संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित होने के बाद, जहां आवश्यक हो, विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। (कोई पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है)
Incorrectउत्तर: d)
यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, तो इसे आधे राज्यों की विधायिकाओं द्वारा साधारण बहुमत से भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। (विशेष बहुमत या दो-तिहाई राज्यों की आवश्यकता नहीं है)
संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित होने के बाद, जहां आवश्यक हो, विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। (कोई पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है)
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Question 4 of 5
भारत में कैबिनेट समितियों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?
- उनका उल्लेख संविधान और मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन नियमों में किया गया है।
- ये कैबिनेट द्वारा उन्हें भेजे गए मामलों पर अंतिम निर्णय नहीं ले सकती हैं।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
Correctउत्तर: a)
ये संविधानेत्तर संस्थाएं हैं। दूसरे शब्दों में, इनका संविधान में उल्लेख नहीं है। हालाँकि, कार्य संचालन नियमों में इनके गठन का प्रावधान किया गया है।
ये न केवल मुद्दों पर विचार और कैबिनेट के विचार के लिए प्रस्ताव तैयार करती हैं, बल्कि निर्णय भी लेती हैं। हालांकि कैबिनेट उनके फैसलों की समीक्षा कर सकती है।
ये मंत्रिमंडल के अति कार्यभार को कम करने के लिए एक संगठनात्मक उपकरण हैं। ये नीतिगत मुद्दों की गहन जांच और प्रभावी समन्वय की सुविधा भी प्रदान करती हैं।
Incorrectउत्तर: a)
ये संविधानेत्तर संस्थाएं हैं। दूसरे शब्दों में, इनका संविधान में उल्लेख नहीं है। हालाँकि, कार्य संचालन नियमों में इनके गठन का प्रावधान किया गया है।
ये न केवल मुद्दों पर विचार और कैबिनेट के विचार के लिए प्रस्ताव तैयार करती हैं, बल्कि निर्णय भी लेती हैं। हालांकि कैबिनेट उनके फैसलों की समीक्षा कर सकती है।
ये मंत्रिमंडल के अति कार्यभार को कम करने के लिए एक संगठनात्मक उपकरण हैं। ये नीतिगत मुद्दों की गहन जांच और प्रभावी समन्वय की सुविधा भी प्रदान करती हैं।
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Question 5 of 5
संसद किस आधार पर विधान परिषद का उन्मूलन कर सकती है
Correctउत्तर: b)
संविधान राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या गठन का प्रावधान करता है।
तदनुसार, संसद एक विधान परिषद (जहां यह पहले से मौजूद है) का उन्मूलन कर सकती है या इसका (जहां यह अस्तित्व में नहीं है) गठन कर सकती है, यदि संबंधित राज्य की विधान सभा उस आशय के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है।
इस तरह के एक विशेष प्रस्ताव को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, यानी विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत और विधानसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से।
Incorrectउत्तर: b)
संविधान राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या गठन का प्रावधान करता है।
तदनुसार, संसद एक विधान परिषद (जहां यह पहले से मौजूद है) का उन्मूलन कर सकती है या इसका (जहां यह अस्तित्व में नहीं है) गठन कर सकती है, यदि संबंधित राज्य की विधान सभा उस आशय के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है।
इस तरह के एक विशेष प्रस्ताव को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, यानी विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत और विधानसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से।
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